Kashmir 370 and 35A : The Wound of india

क्या है जम्मू-कश्मीर में लागू धारा 370,35A पूर्ण विवरण

Know about 370 act in Jammu

एक बार फिर से राजनीति गलियारे में धारा 370,35A को लेकर बहस छिड़ गयी है। कोई इसके पक्ष में है तो किसी के पास इसका विरोध करने के पर्याप्त आधार है। किसी को लगता है कि संविधान की इस धारा में संशोधन होना चाहिए तो किसी को यह बहस का मुद्दा लगता है।

यह बात उस समय की है जब देश का बिभाजन हुआ , और उसके बाद अलग अलग रजवाड़ो और रियासतों को हिंदुस्तान में विलय करने का आगाज हुआ , जिसकी जिम्मेदारी थी सरदार पटेल(तब के गृह मंत्री ) के कंधो पर।  अधिकतर रियासतों का विलय हिंदुस्तान  में हो गया ,लेकिन हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन्होंने हिन्दुतान में विलय करने से मना कर दिया।  उनका कह था की वो हैदराबाद का विलय पाकिस्तान में करेंगे। तब  सरदार पटेल ने उन्हें मिलने के लिए दिल्ली बुलाया , वो आये और अपनी जिद्द पे अड़े रहे , और पटेल जी को अपनी  हनक दिखाने लगे।  

फिर  जो हुआ उनके हैदराबाद पहुंचने से पहले ही पटेल जी ने इंडियन आर्मी भेज के हैदराबाद को  अपने कब्जे में ले लिया। आख़िरकार  निजाम को माफ़ी मांगनी  पड़ी।  

जहा तक बात है कश्मीर की तो ये पाप नेहरू जी का किया हुआ है। सारी रियासतों को हिंदुस्तान में विलय कराने के बाद जब पटेल जी ने कश्मीर की तरफ रुख किया तो नेहरू जी ने कहा इसको मैं देखूगा , और उन्होंने ऐसा देखा की 370,35A लगा के भारत को ऐसा घाव दिया जिसे की भारतवासी आज भी भुगत रहे है। और आपको जान के हैरानी होगी की इसे(370,35A) सनसद के द्वारा नहीं लाया गया , संसद में इसकी चर्चा भी नहीं हुयी।  जैसा की आज कल कॉंग्रेस्सीं हर मुद्दे  पे चर्चा करने के लिए हल्ला करते है. इसे प्रेसडेंटिअल आर्डर के द्वारा लाया गया है। अगर भाजपा चाहे तो इसे फिर से प्रेसडेंटिअल आर्डर द्वारा ख़त्म करा सकती है लेकिन भाजप चाहती है  की इसे संसद के द्वारा ख़त्म किया जाये ताकि भविस्य में चलके फिर कभी इस्पे कोई हंगामा न हो। 

लेकिन जैसा की आप जानते है संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाने के लिए दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत होना चाहिए ,लेकिन बीजेपी के पास अभी सिर्फ लोकसभा में बहुमत है राज्यसभा में नहीं। ये  अभी भी  हट सकता था लेकिन कांग्रेस इस्पे समर्थन देने की लिए राज़ी  नहीं है।    हालाँकि अगले साल नवंबर, दिसंबर बीजेपी के पास राज्यसभा में  भी बहुमत हो जायेगा।  उसके बाद बीजेपी बिना विलम्ब किये इसे हटा देगी। 
आईये आपको बताते हैं कि धारा 370, 35A है क्या? जो देश के विशेष राज्य कश्मीर में लागू है।

1. जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है ।

2. जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता है ।

3. जम्मू - कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकी भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ।

4. जम्मू-कश्मीर के अन्दर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है ।

5. भारत के उच्चतम न्यायलय के आदेश जम्मू - कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते हैं ।

6. भारत की संसद को जम्मू - कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है ।

7. जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जायेगी। इसके विपरीत यदि वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू - कश्मीर की नागरिकता मिल जायेगी।

8. धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI लागू नहीं है, RTE लागू नहीं है। CAG लागू नहीं होता। ...। भारत का कोई भी कानून लागू नहीं होता।

9. कश्मीर में महिलावो पर शरियत कानून लागू है।

10. कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं।

11. कश्मीर में चपरासी को 2500 ही मिलते है।

12. कश्मीर में अल्पसंख्यको [ हिन्दू- सिख ] को 16 % आरक्षण नहीं मिलता ।

13. धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते ह

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